कथित रूप से भ्रष्ट और अक्षम पाए गए 312 सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक हित में सेवानिवृत्ति दी गई है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली। कथित रूप से भ्रष्ट और अक्षम पाए गए 312 सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक हित में सेवानिवृत्ति दी गई है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बुधवार को एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

जितेंद्र सिंह ने बताया कि जुलाई 2014 से मई 2019 तक सेवा नियमावली के तहत गु्रप-ए के 36,756 और ग्रुप-बी के 82,654 अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा की गई।

इसके बाद ग्रुप-ए के 125 और गु्रप-बी के 187 अधिकारियों को सेवानिवृत्त कर दिया गया। अनुशासनात्मक नियमों के तहत और सरकार के पास उपलब्ध सुबूतों के आधार पर भ्रष्ट अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्ति देने का पूरा अधिकार है।

कार्मिक राज्य मंत्री के अनुसार देश में लगभग 1500 IAS अधिकारियों की कमी है। एक जनवरी 2019 को कुल आइएएस अधिकारियों की संख्या 5,205 थी, जबकि कुल स्वीकृत पद 6,699 हैं।

बुधवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में जितेंद्र सिंह ने बताया कि नियमित भर्ती कोटे से IAS अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए जहां 1998 में पहले 55 अभ्यर्थियों को इस श्रेणी में प्रवेश दिया जाता था वहीं 2013 में इसकी संख्या बढ़ाकर 180 कर दी गई।