भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के शिक्षित एवं जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वह इस बारे में अपने सुझाव अपनी राज्य सरकार तक पहुंचाएं ताकि उसे प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।
भारतीय दंड संहिता 1860, CrPC- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं Evidence Act- एविडेंस एक्ट (साक्ष्य अधिनियम) में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
राज्यों को एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय बनाना चाहिए, ताकि मुकदमों के निपटारे में गति बढ़े।
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