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नगर पालिकाओं का संविधान (243Q) खंड 243K में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में, "नगर पालिकाओं" के सामान्य नाम से बुलाए जाने वाले स्व-सरकारी संस्थानों का गठन किया जाएगा।  ऐसे संस्थान तीन प्रकार के होंगे।  1) नगर पंचायत, एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए,यानी एक ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है छोटे शहरी क्षेत्र के लिए। 2)  नगर परिषद एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए। 3)  नगर निगम।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, पूर्व या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध नही करेंगा !! (1) राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।  (2) कोई भी नागरिक, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के आधार पर, किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा  (ए) दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के महलों और महलों तक पहुंच; या  (बी) कुओं,टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों, डीएस, और सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थानों का उपयोग पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य निधि से या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित है

झूठ के आधार पर सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन की अस्वीकृति और विवाद नागरिक प्रकृति का है।  जहां एक आवेदन यू / एस। 156 (3) सीआरपीसी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कथित अपराध जघन्य प्रकृति का नहीं था।  आवेदन में लगाए गए आरोप ऐसी प्रकृति के नहीं थे जिन्हें झूठा नहीं लगाया जा सकता था, यह माना गया है कि आवेदन की अस्वीकृति यू / एस। 156(3) सीआरपीसी गलत नहीं था। मजिस्ट्रेट यू/एस के तहत काम नहीं करेगा।  156 (3) सीआरपीसी एक डाकिया की तरह है,लेकिन उसे यह जांचना है कि क्या आवेदन/शिकायत के तहत दायर की गई है।  156(3) सीआरपीसी प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं। यदि विवाद विशुद्ध रूप से दीवानी प्रकृति का है, तो प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश से इंकार करना उचित है। धारा 173(2) के तहत प्राथमिक पुलिस रिपोर्ट और धारा 173(8) के तहत पूरक पुलिस रिपोर्ट को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। पुलिस से प्राप्त पूरक पुलिस रिपोर्ट धारा 173(8) सीआरपीसी के साथ अदालत द्वारा निपटा जाएगा।  प्राथमिक पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत प्राप्त हुआ।  इन दोनों रिपोर्...

अधिनियम वर्ष 1988 में पारित किया गया था और बाद में 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया था। यह अधिनियम पूर्व-स्वतंत्र प्रावधान "मोटर वाहन अधिनियम, 1939" का प्रतिस्थापन था, लेकिन इससे पहले भी "मोटर वाहन अधिनियम, 1914" 18 धाराओं के साथ था, सड़क सुरक्षा और विनियमन सुनिश्चित करने के लिए भी अस्तित्व में था। अधिनियम पारित होने के बाद, विभिन्न नियामक निकायों ने वर्तमान अधिनियम के प्रावधानों के संचालन के दौरान सार्वजनिक असुविधा के बारे में सुझाव दिए। मोटर वाहन अधिनियम, 1988, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने और विनियमित करने वाले विभिन्न कानूनों का एक समेकन है और ड्राइवरों और कंडक्टरों के लाइसेंस, मोटर वाहन पंजीकरण, यातायात और परिवहन वाहन विनियमन, देयता प्रावधान, बीमा, दंड और अपराध भी।   अधिनियम का मूल उद्देश्य सार्वजनिक स्थान पर होने वाली मोटर वाहन दुर्घटना के पीड़ितों को राहत और पर्याप्त मुआवजा प्रदान करना है, जिससे जनता की मृत्यु या अक्षमता होती है। इसलिए, अधिनियम को कल्याणकारी कानून माना जाता है। यह मोटर वाहन ट्रिब्यूनल नामक मोटर वाहन दुर्घटनाओं के सभी मामलों में निपटने के लिए एक ...

भारतीय दंड संहिता, 1860 ("आईपीसी") की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध की प्रकृति के संबंध में कुछ भ्रम है। सवाल यह है कि क्या आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध जमानती है या गैर-जमानती, कंपाउंडेबल या नॉन-कंपाउंडेबल है। यह पत्र प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों, वैधानिक संशोधनों, राजपत्र अधिसूचनाओं और न्यायशास्त्रीय विकास का विश्लेषण करेगा ताकि यह समझ सके कि हम इस मुद्दे से कैसे निपट सकते हैं। सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 28 (ए) ने आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध को "गैर-शमनीय" बना दिया। इसके अलावा, सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 42 (एफ) (iii) ने आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध को "गैर-जमानती" बना दिया। हालांकि, सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2005 को 23.06.2005 को अधिनियमित और प्रकाशित किया गया था, यह केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तिथि से ही प्रभावी होना था।

शब्द "एक संक्रमणकालीन क्षेत्र", "एक छोटा शहरी क्षेत्र" या "एक बड़ा शहरी क्षेत्र" का अर्थ ऐसे क्षेत्र से है जो राज्यपाल निर्धारित कर सकता है।  अनुच्छेद 243Q प्रत्येक राज्य के लिए ऐसी इकाइयों का गठन करना अनिवार्य बनाता है। लेकिन अगर कोई शहरी क्षेत्र या उसका कोई हिस्सा है जहां उस क्षेत्र में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगरपालिका सेवाएं प्रदान की जा रही हैं या प्रदान करने का प्रस्ताव है तो क्षेत्र के आकार को देखते हुए नगरपालिका का गठन करना अनिवार्य नहीं है।     क्षेत्र की जनसंख्या के संबंध में, वहां जनसंख्या का घनत्व, राजस्व के लिए उत्पन्न स्थानीय प्रशासन, गैर-कृषि गतिविधियों में रोजगार का प्रतिशत, आर्थिक महत्व या ऐसे अन्य कारक।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 190 के तरह शिकायत कर सकते है !! कोई भी आम नागरिक जो मजिस्ट्रेट को अपराध की सूचना देता है कि अपराध किया है साक्ष्य सहित। तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध पर धारा 190 के तहत तुरंत संज्ञान लेगा। कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) किसी भी द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराध की जाँच या विचारण के लिए शक्ति दे सकता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस सुनवाई नहीं करती। अपराध होने के बावजूद किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करती। तब पीड़ित व्यक्ति उस क्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। 

जेल में बंद व्यक्ति को न्यायालय द्वारा नियुक्त वकील द्वारा राज्य की कीमत पर कानूनी सहायता दी जाएगी !! राज्य एक संवैधानिक जनादेश के तहत एक आरोपी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी प्रदान करता है, जो अपच के कारण कानूनी सेवाओं को सुरक्षित करने में असमर्थ है, और इस उद्देश्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह राज्य द्वारा किया जाना है। यदि कोई अभियुक्त कानूनी सेवाओं को वहन करने में सक्षम नहीं है तो उसे राज्य की कीमत पर मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है। आरोपी के मामले में न्यायालय ने यह कानून निर्धारित किया है कि जेल में बंद व्यक्ति को न्यायालय द्वारा नियुक्त वकील द्वारा राज्य की कीमत पर कानूनी सहायता दी जाएगी

भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां वाणिज्यिक सरोगेसी अभी भी कानूनी है।  दूसरी ओर, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सरोगेसी की अनुमति भारत में बिना किसी कानूनी आधार के दी जाती है।  इसका प्रभावी अर्थ यह है कि, भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी की अनुमति है, लेकिन यह किसी विशिष्ट कानून द्वारा शासित नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया है। ICMR ने सरोगेसी के संबंध में मानक स्थापित किए हैं। लाभ के लिए सरोगेसी एक विवादास्पद मुद्दा है।  जिसने नारीवादी साहित्य में गहन बहस छेड़ दी है, खासकर जब यह विकासशील देशों में होता है और स्थानीय महिलाओं द्वारा संपन्न अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए किया जाता है।  इस लेख का उद्देश्य भारतीय सरोगेट्स के आख्यानों और अनुभवों की जांच करके प्रचलित मान्यताओं को चुनौती देना है।  व्यावसायिक सरोगेसी पूरे भारत में महिलाओं के लिए बहुत सारा पैसा लाती है, खासकर जब इच्छित माता-पिता अन्य देशों से हों।  सरोगेसी, इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ), और सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) के अन्य रूप भारत में अपने-अपने देशों की तुलना में सस्ते हैं, यही वजह है कि ये माता-पिता इ...

भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के शिक्षित एवं जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वह इस बारे में अपने सुझाव अपनी राज्य सरकार तक पहुंचाएं ताकि उसे प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।   भारतीय दंड संहिता 1860, CrPC- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं Evidence Act- एविडेंस एक्ट (साक्ष्य अधिनियम) में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है।  राज्यों को एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय बनाना चाहिए, ताकि मुकदमों के निपटारे में गति बढ़े।

                           अदालत की व्यवस्थाएं 1. मेंटेनेंस सोसायटी की जिम्मेदारी दिल्ली हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सोसायटी की है और इसमें लापरवाही से प्रभावित होने वाले किसी भी शख्स को उसे ही हर्जाना देना होगा। 2. दोबारा विकास तभी जब सभी सदस्य राजी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सोसायटी का दोबारा से विकास तभी किया जा सकता है जब सभी सदस्य इसके लिए हामी भर दें। अगर ज्यादातर मेंबर इस विकास के पक्षधर हैं और कोई मेंबर नहीं है तो सोसायटी उसे नजरंदाज नहीं कर सकती। 3. कानूनी वारिस को हक सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सोसायटी के किसी मेंबर की अगर मौत हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस का उसकी प्रॉपटीर् पर हक होगा। 4. वोट डालना हर मेंबर का हक सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सोसायटी के हर मेंबर को वोट देने का हक है, भले ही वे एक ही परिवार के सदस्य हों। सोसायटी के सदस्यों के हक - वोट दे सकते हैं और सोसायटी के कामकाज में हिस्सा ले सकते हैं।

जाति या धर्म के बावजूद अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए एक व्यक्ति का अधिकार भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महिला को उसके प्रेमी द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका में जारी करने के आदेश की फिर से पुष्टि की। जस्टिस एस सुजाता और सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा कि दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित स्वतंत्रता किसी के द्वारा अतिक्रमण नहीं की जा सकती। शिकायत कर्ता ने दावा किया कि स्वतंत्रता का अधिकार उसके माता-पिता द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था क्योंकि वे खान के साथ उसकी शादी के खिलाफ थे। इसके अलावा, उसने बेंच को सूचित किया कि उसने याचिकाकर्ता से शादी करने का फैसला किया है, जो उसका सहयोगी है। जबकि याचिकाकर्ता की मां को शादी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम्या के माता-पिता उसी का विरोध कर रहे थे, कोर्ट को बताया गया था।

  केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है. निर्देश में कहा गया, भ्रष्ट पुलिस (Police) अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को सोशल मीडिया पर उचित प्रचार मिलेगा; जिन घटनाओं में वे शामिल थे, उन विवरणों के साथ पुलिस थानों में भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी.

  भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 220 की परिभाषा:- किसी लोकसेवक द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा कार्य करना विधि के विपरीत है, किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार या भेदभावपूर्वक मुकदमे के लिए पेश किया जाना या हवालात, हिरासत में बन्द रखना भी दण्डनीय अपराध है। भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 220 में दण्ड का प्रावधान:- इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते है। इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के दूआरा की जाती हैं। सजा- सात वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। 

  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) या उपभोक्ता फोरम को उपभोक्ता संरक्षण (सीपी) अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत को दर्ज करने से रोकता नहीं है।  RERA एक्ट की धारा 79 किसी भी तरह से किसी भी शिकायत को दर्ज करने से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग या उपभोक्ता फोरम को रोकती नहीं है। (एम / एस इंपीरियल स्ट्रक्चर्स लिमिटेड बनाम अनिल पाटनी और एक अन्य)

  सूचना का अधिकार दिवस पर सभी जागरूक देशवासियों को बहुत-बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं ! !! सूचना का अधिकार दिवस !! 12 अक्टूबर 2005 को देश की जनता को सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार दिया गया जिसे “सूचना का अधिकार” कहा जाता है। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने और जनता को ताक़त देने का यह अब तक का सबसे बड़ा सफल और सराहनीय कदम है। !! आइये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हो !! !! Mumbai Crime Page News !!                      

  महान अपराधशास्त्री लोम्ब्रासो के मुताबिक कुल 4 प्रकार के अपराधी पाए जाते हैं। उनके अनुसार जन्मजात अपराधियों का ही एक प्रकार के अपस्मारी अपराधी होते हैं। जन्मजात और अपस्मारी अपराधियों के मस्तिष्क में जन्म से ही एक विशेष प्रकार का दोष होता है जिसके चलते वे अनुकूल परिस्थितियां पैदा होने पर आसानी से अपराध की ओर उन्मुख हो जाते हैं। लोम्ब्रासो ने अपराधियों को 4 वर्गों में विभाजित किया था : जन्मजात अपराधी (बोर्न क्रिमिनल) अपस्मारी अपराधी (एपिलेप्टिक क्रिमिनल) आकस्मिक अपराधी (आक्केजनल क्रिमिनल) काम अपराधी (क्रिमिनल बाई पैशन) उपरोक्त वर्गीकरण के विपरीत गैरोपफैलो का मानना है कि अपराधियों के वर्गीकरण में मानवीय पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए और अपराधियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष की अवहेलना कदापि नहीं करनी चाहिए।

उपरोक्त सभी बातों के अलावा पीड़िता भारतीय दंड संहिता, 1860 धारा 498-A के तहत आरोपी के विरुद्ध आपराधिक मामलों को दर्ज को कराने का भी अधिकार देती है !! धारा 4 घरेलू हिंसा किया जा चुका हो या किया जाने वाला है या किया जा रहा है,की सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकरी को दे सकता है जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी। पीड़ित के रूप में आप इस कानून के तहत 'संरक्षण अधिकारी' या 'सेवा प्रदाता' से संपर्क कर सकती हैं। पीड़ित के लिए एक ‘संरक्षण अधिकारी’ संपर्क का पहला बिंदु है।संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने और एक सुरक्षित आश्रय या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं।प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में ‘संरक्षण अधिकारी’ नियुक्त करती हैl ‘सेवा प्रदाता’ एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं की सहायता करने के लिए काम करता है और इस कानून के तहत पंजीकृत है lपीड़ित सेवा प्रदाता से, उसकी शिकायत दर्ज कराने अथवा चिकित्सा सहायता प्राप्त कराने अथवा रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त कराने हेतु संपर्क कर सकती हैl पीड़ित इस कानून के...

भारत में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा कब शुरू हुई ? कोर्ट में धार्मिक पुस्तक पर हाथ रख कर शपथ लेने का नियम कब बना ? मुगलों और समकक्ष शासनकाल तक गीता पर हाथ रखकर शपथ उठाने की प्रक्रिया एक दरबारी प्रथा थी इसके लिए कोई कानून नहीं था लेकिन अंग्रेजों ने इसे कानूनी जामा पहना दिया और इंडियन ओथ्स एक्ट, 1873 पास किया और सभी अदालतों में लागू कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत हिंदू संप्रदाय के लोग गीता पर और मुस्लिम संप्रदाय के लोग कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते थे। ईसाइयों के लिए बाइबल सुनिश्चित की गई थी।  कोर्ट में क़सम खाने की यह प्रथा स्वतंत्र भारत में 1957 तक कुछ शाही युग की अदालतों, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट में नॉन हिन्दू और नॉन मुस्लिम्स के लिए उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि नए ओथ एक्ट,1969' में यह भी प्रावधान है कि यदि गवाह, 12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी प्रकार की शपथ नहीं लेनी होगी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्वयं भगवान के रूप होते हैं।

  Criminal Law (Amendment) Act, 2018 Classification u/schedule 1 CrPC Offence Punishment Public servant disobeying direction under law 6 months to 2 years + Fine Cognizance Bail Triable By Cognizable Bailable Magistrate First Class Composition u/s 320 CrPC Description . Offence is NOT listed under  Compoundable Offences      Whoever, being a public servant knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other, or knowingly disobeys, to the prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation, or fails to record 1  any information given to him under sub-section (1) of section  154  of the Code of Criminal Procedure, 1973, in relation to cognizable offence punishable under  section  326A , section  326B , section  354 ,  section...