Skip to main content

Thanx to all for supporting me. This is the post !

*रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे मेटाकुटीला आलेली जनता आणि मख्ख सरकार!*

सार्वजनिक रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे आणि खड्डयांमुळे कितीतरी अपघात होऊन अनेकांनी आपले प्राण गमाविले आहेत. पण लाखोंच्या संख्येने प्राणांची आहुतीची ही शृंखला खंडित देखील होत नाही. अपघातामुळे जखमी व मृत झालेल्यांच्या कुटुंबियांची किती वाताहात होते, हे शब्दांत सांगणे देखील खूप अवघड आहे. तसेच वाहनांचे, त्यातील सुट्या भागांचे दरवर्षी लाखो रुपयांचे नुकसान होते, हा भाग वेगळाच!

त्यामुळे रस्त्यांच्या खड्डयांमुळे आणि दुरावस्थेमुळे जर अपघात झाला आणि त्यामुळे जीवित हानी वा वाहनांचे नुकसान झाल्यास संबंधित ठेकेदार आणि त्या रस्त्याच्या कामावर नियंत्रण व देखरेख करण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी यांच्याविरुद्ध *भारतीय दंड संहिता,1860 चे कलम 304-अ, 337, 431, 427, 166-अ, 188 व 34* अन्वये फौजदारी गुन्हा नोंद होणे आवश्यक आहे.

रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे जीवित हानी वा वाहनांचे नुकसान झाल्यास संबंधित ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंद करण्याची *फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 154(1)  व कलम 154(3)* नुसार पीडिताने अथवा पीडिताशी संबंधित व्यक्तीने मागणी केल्यास तशी कार्यवाही करण्यास पोलीस नेहमीच टाळाटाळ करतात, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु पीडिताने अथवा पीडिताशी संबंधित व्यक्तीने मा. न्यायालयातून *फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 156(3)* अन्वये हुकूमनामा मिळविला तरच पोलीस गुन्हा नोंदविण्याच्या कारकुनी कामाचे सोपस्कार पार पाडतात, हा आजवरचा अनुभव आहे.

रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे जीवित हानी वा वाहनांचे नुकसान झाल्यास *महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील कलम 64 तसेच मुंबई पोलीस नियमावली, 1959 चा खंड(3) मधील नियम 2 चे अनुषंगाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 149, 150 व 151* नुसार वास्तविक पोलीसांनी स्वतःहून प्रस्तुत अपराधाची दखल व नोंद घेणे आवश्यक आहे. परंतु संबधित दोषी ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्याविरुद्ध स्वतःहून फौजदारी कारवाई करणेकरिता आवश्यक असणारे कसब, कौशल्य, धमक, हिम्मत आणि नितिमत्ता पोलिसांकडे नसल्याचे दिसून येते! 

"प्रगत देशातील रस्ते तेथील अभियंते बनवित असल्यामुळे ते मजबूत आणि टिकाऊ आहेत. परंतु आपल्या देशातील रस्ते मात्र अभियंत्यांऐवजी राजकारणीच बनवितात म्हणून येथील रस्त्यांची नेहमीच दुर्दशा झालेली आढळून येते," असे विनोदाने नेहमी म्हटले जाते. परंतु हा विनोद नसून वास्तव आहे, याची जाणीव सरकारला नेमकी कधी होईल, हा एक मोठा प्रश्न जनतेसमोर उभा आहे.

'अमुक' नियमाचे भंग व उल्लंघन झाले की जनतेला आर्थिक दंड किंवा 'तमुक' कायदा मोडला की जनतेला फौजदारी कारवाईची शिक्षा देण्यास सरकार विशेषतः प्रशासन नेहमीच आतुर असते. अर्थात त्यांना तसा अधिकारच आहे म्हणा! पण ते अधिकार त्यांनी 'लहरीपणे' वापरावेत, असे 'सरकारी संकेत' देखील त्यांनी स्वतःच यापूर्वीच ठरविलेले आहेत. आपणांस असलेले अमर्याद अधिकार न वापरण्यासाठी अथवा वापरण्यासाठी बहुतांश 'लोकसेवक' हे लोकसेवेऐवजी स्वसेवेकरिता किती आणि कशा 'तडजोडी' करतात, हे तर सर्वश्रुतच आहे!

केंद्र आणि राज्य सरकार वाहन तसेच वाहनांच्या इंधनावर नाना प्रकारचे कर लावून प्रचंड मोठा महसूल गोळा करीत आहे. त्यामुळे प्रत्येक वाहनाला मजबूत व सुरक्षित रस्ता उपलब्ध करून देणे, हे सरकारचे मूलभूत आणि प्राथमिक कर्तव्य व जबाबदारी आहे. आणि तसा अधिकार आणि हक्क प्रत्येक वाहनाला अर्थात नागरिकाला देखील आहे. त्यामुळे सार्वजनिक रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे अथवा खड्डयांमुळे अपघात झाल्यास त्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी ही सरकारचीच आहे. त्यामुळे पीडितास नुकसान भरपाई देणे हे देखील सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे.

सार्वजनिक रस्त्यांचे डांबरीकरण अथवा काँक्रेटिकरण झाल्यानंतर विहित कालमर्यादेच्या आत रस्त्यात खड्डे पडले अथवा त्याची दुरावस्था झाली तसेच त्यामुळे अपघात झाला तर संबंधित ठेकेदार व अधिकारी यांचेविरुद्ध दंडाच्या कारवाईसोबतच फौजदारी कारवाईची ठोस व थेट अशी कायदेशीर तरतूद(धोरण) सरकार का करीत नाही? अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी ठेकेदारांकडून नियमितपणे 'मलई' खात राहावी, असे तर सरकारचे धोरण नाही ना?

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
श्री.संजय सिताराम कुऱ्हाडे
अध्यक्ष, अन्याय निवारण सेवा समिती
(महाराष्ट्र राज्य)
ऑफिस नं.22, सुर्यमुखी को.हौ. सो.लि., रहेजा कॉप्लेक्सच्या समोर, फुलमार्केट आणि पत्रीपुलच्या दरम्यान, कल्याण(प.)-421301.
Mobile :- 9322066011

Comments

Popular posts from this blog

पहले सेक्स की कहानी, महिलाओं की जुबानी.

क्या मर्द और क्या औरत, सभी की उत्सुकता इस बात को लेकर होती है कि पहली बार सेक्स कैसे हुआ और इसकी अनुभूति कैसी रही। ...हालांकि इस मामले में महिलाओं को लेकर उत्सुकता ज्यादा होती है क्योंकि उनके साथ 'कौमार्य' जैसी विशेषता जुड़ी होती है। दक्षिण एशिया के देशों में तो इसे बहुत अहमियत दी जाती है। इस मामले में पश्चिम के देश बहुत उदार हैं। वहां न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं के लिए भी कौमार्य अधिक मायने नहीं रखता। ये उत्तर अमेरिका की किशोरियों से लेकर दुनिया के अन्य देशों की अधेड़ उम्र तक की महिलाओं की कहानियां हैं, जो निश्चित ही अपने आप में खास हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही चुनिंदा महिलाओं की कहानी, जो बता रही हैं अपने पहले सेक्स के अनुभव. टोरंटो की एक 32 वर्षीय महिला ने कहा कि जिसके साथ उसने पहली बार यौन संबंध बनाए या यूं कहें की उसने अपना कौमार्य खोया वह एक शादीशुदा आदमी था और उससे उम्र में तीन वर्ष अधिक बड़ा भी था। इसके बाद तो मुझे ऐसे अनुभव से घृणा हो गई।   महिला ने कहा- मैं चाहती थी कि एक बार यह भी करके देख लिया जाए और जब तक मैंने सेक्स नहीं किया था तब तो सब कुछ ठीक थ

Torrent Power Thane Diva Helpline & Customer Care 24x7 No : 02522677099 / 02522286099 !!

Torrent Power Thane Diva Helpline & Customer Care 24x7 No : 02522677099 / 02522286099 बिजली के समस्या के लिये आप Customer Care 24x7 No : 02522677099 / 02522286099 पर अपनी बिजली से सबंधित शिकायत कर सकते है। या Torrent Power ऑफिस जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। या उनके ईमेल id पर भी शिकायत कर सकते हो। To,                            Ass.Manager Torrent Power Ltd चद्ररगन रेसिटेंसी,नियर कल्पतरु जेवर्ल्स,शॉप नंबर-234, दिवा ईस्ट । consumerforum@torrentpower.com connect.ahd@torrentpower.com

#महाराष्ट्र के मा.मुख्यमंत्री #एकनाथ शिंदे जी,मेरा बेटे #कृष्णा चव्हाण #कर्नाटक से #ठाणे रेलवे पर स्टेशन आते वक़्त लोकल रेल्वे से उसका एक्सीडेंट में मौत होकर 3 साल गुजर जाने पर भी आज तक इस ग़रीब माता पिता को इंसाफ नही मिला हैं !!

#महाराष्ट्र के मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी,मेरा बेटे कृष्णा चव्हाण #कर्नाटक से ठाणे रेलवे स्टेशन पर आते वक़्त लोकल रेल्वे से उसका एक्सीडेंट में मौत होकर 3 साल गुजर जाने पर भी आज तक इस ग़रीब माता पिता को इंसाफ नही मिला हैं !! आज तक किसी भी रेलवे के तरफ़ से कोई अधिकारी मेरे बेटे के ट्रेन एक्सीडेंट लेकर या कोर्ट केस से संबधित कोई भी इनफार्मेशन मुझे नही दी हैं. मेरे बेटे के मौत को लेकर कोई भी रेलवे डिपार्टमेंट से कानूनी लीगल मदत आज तक नही मिली हैं. #कृष्णा पुनिया चव्हाण को इंसाफ दिलाने के लिए जनता इस न्यूज़ पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ हीं कमेट्स बॉक्स में अपनी राय रखे !!