लखनऊ मुख्य दंडाधिकारी के न्यायालय (सीजेएम) में अधिवक्ता ओमकार ने परिवाद दाखिल किया जो स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही बयान की तारीख भी मुकर्रर हो गई है। 12 नवंबर को बयान दर्ज करने के आदेश सीजेएम लखनऊ ने जारी किए हैं।
द्विवेदी ने बताया कि फेसबुक पर राष्ट्रपति द्वारा नौकरी के नाम पर अशोक की लाट वाले राज चिन्ह के मजाकिया पत्र जारी किए जा रहे थे, जो सरासर नेशनल एम्ब्लेम्स एवं नेम्स एक्ट 1950 का उल्लंघन है। साथ ही भारतीय राजचिन्ह की गरिमा के विरुद्ध है। इसी प्रकार राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भवन के नमोलेख से उपहास वाली मजाकिया पोस्ट भी संवैधानिक पद के उपहास के साथ उक्त अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित हैं।
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