कानूनी रूप से वैध हैं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही कल्याण योजनाएं !! सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा !!
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि हमारी ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों में असमानता को कम करने और शिक्षा के स्तर में सुधार करने पर केंद्रित हैं। यही नहीं, ये रोजगार में भागीदारी, दक्षता एवं उद्यम विकास में कमियों को दूर करने पर केंद्रित हैं। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि योजनाएं संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं हैं। ये कानूनी रूप से वैध हैं। ये योजनाएं ऐसे प्रविधान करती हैं।
Comments