मुंबई... प्रशासनिक, सुरक्षात्मक कवच व विशेषकर अवैध निर्माणों को तोड़ने के दौरान लगने वाली पुलिस व्यवस्था आदि के लिए मनपा अपने नागरी पुलिस सिस्टम पर करीब 4 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस कार्य के लिए मनपा द्वारा 78 पुलिसकर्मियों के पद प्रतिनियुक्ति के तहत भरे जाएंगे। यानी इन पुलिसवालों के वेतन, भत्ते, वाहन व अन्य सुविधाओं का पूरा खर्च मनपा उठाएगी। इसके लिए मनपा ने 4 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है।
बता दें कि मनपा प्रशासन को पुलिस की सबसे अधिक जरूरत अवैध निर्माणों को तोड़ने, हटाने व अपने भूखंड खाली कराने के समय पड़ती है। ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं जब पुलिस की गैरमौजूदगी में मनपा के तोड़ू दस्ते के अधिकारियों, कर्मचारियों व बाहर से लाए गए मजदूरों के ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मनपा के तोड़ू दस्ते को अपना अभियान छोड़कर वापस लौटना पड़ जाता है। लेकिन अब अपना खुद का नागरी पुलिस सिस्टम हो जाने से मनपा प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था न सिर्फ मजबूत हो जाएगी बल्कि अवैध निर्माणों को तोड़ने की मुहिम में और भी तेजी आ जाएगी। मनपा प्रशासन ने मानसून के चलते तोड़क अभियान 30 सितंबर तक स्थगित कर रखा है। सूत्रों ने बताया कि 1 अक्टूबर से अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ तोड़क अभियान फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
बता दें कि मनपा प्रशासन को पुलिस की सबसे अधिक जरूरत अवैध निर्माणों को तोड़ने, हटाने व अपने भूखंड खाली कराने के समय पड़ती है। ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं जब पुलिस की गैरमौजूदगी में मनपा के तोड़ू दस्ते के अधिकारियों, कर्मचारियों व बाहर से लाए गए मजदूरों के ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मनपा के तोड़ू दस्ते को अपना अभियान छोड़कर वापस लौटना पड़ जाता है। लेकिन अब अपना खुद का नागरी पुलिस सिस्टम हो जाने से मनपा प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था न सिर्फ मजबूत हो जाएगी बल्कि अवैध निर्माणों को तोड़ने की मुहिम में और भी तेजी आ जाएगी। मनपा प्रशासन ने मानसून के चलते तोड़क अभियान 30 सितंबर तक स्थगित कर रखा है। सूत्रों ने बताया कि 1 अक्टूबर से अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ तोड़क अभियान फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
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