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गांवों में सबके पास होगा पक्का मकान

नई दिल्ली : अगले कुछ सालों में गांवों में सबके पास अपना पक्का मकान होगा। केंद्र सरकार ने गांवों में हर किसी को छत मुहैया कराने की एक विस्तृत योजना तैयार की है। इंदिरा आवास योजना को सहज व सरल बनाने के साथ ही उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। गांव के लोगों को मकान बनाने के लिए रियायती दर पर कर्ज मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में चार करोड़ से अधिक परिवारों को मकानों की सख्त जरूरत है। इसके लिए आवास निर्माण की मौजूदा गति को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभालते ही ‘सबको आवास’ देने का एलान किया था। इसके लिए वर्ष 2022 का समय मुकर्रर किया गया है। गांवों में करोड़ों मकानों की कमी है। वहीं विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के चलते 15 लाख मकान हर साल ध्वस्त हो जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रलय ने इंदिरा आवास योजना को व्यापक बनाने का फैसला किया है। ग्रामीण गरीबों के लिए बनाए जाने वाले इंदिरा आवास का आकार 25 वर्गमीटर से बढ़ाकर 30 वर्गमीटर किया जाएगा। मकान के साथ शौचालय बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। मकान की प्रत्येक इकाई के लिए कम के कम डेढ़ लाख रुपये की मदद देने का प्रस्ताव है।

योजना के तहत मकान बनाने के लिए अब तक मिलने वाली सरकारी मदद के अतिरिक्त सिर्फ 20 हजार रुपये का बैंक ऋण लेने का प्रावधान है। यह कर्ज भी अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग तक ही सीमित है। ग्रामीण विकास मंत्रलय ने मकान बनाने के लिए इंदिरा आवास योजना के अभ्यर्थियों को एक लाख रुपये तक अति रियायती ऋण की सुविधा देने का प्रस्ताव किया है। यह सुविधा सामान्य वर्ग के लोगों को भी उपलब्ध होगी। निर्धारित अवधि के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में सबको पक्का घर देने के लिए ही राष्ट्रीय आवास मिशन शुरू किया गया है।