खासदार किरीट सोमैया ने भांडुप रेलवे स्टेसन में 3 Escalator (एसकेलेटर) लग जाने पर अपना और पार्टी का प्रचार करने के लिए एक Adv. कंपनी को 5 बैनर के लिए सरकारी फंड से 1 लाख 25 हजार रुपये खर्च किये गये क्या ?
Editor@VR.Chavan
संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19 (1), जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं आदि।
खासदार किरीट सोमैया ने भांडुप रेलवे में 3 Escalator (एसकेलेटर) लग जाने पर अपना और पार्टी का प्रचार करने के लिए एक Adv. कंपनी को 5 बैनर के लिए सरकारी फंड से 1 लाख 25 हजार रुपये खर्च किये गये क्या ? इसका जवाब हम सब जनता को मोदी जी को देना होगा।
हमारी मीडिया ने न्यूज़ के माध्यम से मा. प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यलय में mail के माध्यम से शिकायत भेज दी है।
हमारी टीम को जब भांडुप रेलवे स्टेशन पर हर जगह उनका प्रचार पोस्टर देखने को मिला तो हमें जरा सोच में पड़ गये।
क्योंकि में भी उनके विधान सभा में मतदाता हु। मैंने भी अगर वोट दिये है,तो किरीट सोमैया या BJP को देखकर नही दिया था,मैने अपना वोट मोदी जी के विचारों से प्रभावित हो कर अपना वोट दिया था। मेरा पेशा पत्रकारिता होने के वजह से मै भी आम आदमी के तरह हर ख़बर पर मेरी भी नजऱ रहती है।
जब मोदी जी अपना सरकारी खर्चा को कन्डोरल कर सकते है।तो उनके नेता गण लोग क्यू नही कर सकते,यह सवाल हर किसी को सोचन पर मजबूर कर देता है।जब हमनें इस बैनर के बारे में उस Adv. कंपनी से पूछा जिन्होंने यह बैनर लगाने का जगह उपलब्ध करवाती है। उनके बेक ऑफिस से हमें बताया कि 30 दिनों के लिए 25 हजार रुपये चार्ज करते है।फिर तो खासदार किरीट सोमैया जी ने 5 बैनर लगाया है।भांडुप रेलवे स्टेशन पर । जनता के हक्क के पैसो को इस तरह ख़र्च करने की इजाजत हमारा संविधान उन्हें देता है,क्या ? इस बाद को लेकर जरूर जनता में बहस होनी चाहिये। जनता के पैसो को इस तरह मनमानी तरीके से ख़र्च करना क्या सही है? इसका जवाब हमारी मीडिया और जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यलय में इस मुद्दे को हम भेजेगे।और उनसे जवाब मांगेंगे।
अब देखना है,की उनके नेतागण पर कितना अंकुश लगाने में मोदी जी वह सफ़ल होते है।
आओ हम सब मिलकर यह क़सम खाते है,की इस न्यूज़ को मोदी जी तक जरूर पहुँचा कर ही दम लेगे। यह हम सब की नैतिक जिमेवारी है।
संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19 (1), जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं आदि।
खासदार किरीट सोमैया ने भांडुप रेलवे में 3 Escalator (एसकेलेटर) लग जाने पर अपना और पार्टी का प्रचार करने के लिए एक Adv. कंपनी को 5 बैनर के लिए सरकारी फंड से 1 लाख 25 हजार रुपये खर्च किये गये क्या ? इसका जवाब हम सब जनता को मोदी जी को देना होगा।
हमारी मीडिया ने न्यूज़ के माध्यम से मा. प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यलय में mail के माध्यम से शिकायत भेज दी है।
हमारी टीम को जब भांडुप रेलवे स्टेशन पर हर जगह उनका प्रचार पोस्टर देखने को मिला तो हमें जरा सोच में पड़ गये।
क्योंकि में भी उनके विधान सभा में मतदाता हु। मैंने भी अगर वोट दिये है,तो किरीट सोमैया या BJP को देखकर नही दिया था,मैने अपना वोट मोदी जी के विचारों से प्रभावित हो कर अपना वोट दिया था। मेरा पेशा पत्रकारिता होने के वजह से मै भी आम आदमी के तरह हर ख़बर पर मेरी भी नजऱ रहती है।
जब मोदी जी अपना सरकारी खर्चा को कन्डोरल कर सकते है।तो उनके नेता गण लोग क्यू नही कर सकते,यह सवाल हर किसी को सोचन पर मजबूर कर देता है।जब हमनें इस बैनर के बारे में उस Adv. कंपनी से पूछा जिन्होंने यह बैनर लगाने का जगह उपलब्ध करवाती है। उनके बेक ऑफिस से हमें बताया कि 30 दिनों के लिए 25 हजार रुपये चार्ज करते है।फिर तो खासदार किरीट सोमैया जी ने 5 बैनर लगाया है।भांडुप रेलवे स्टेशन पर । जनता के हक्क के पैसो को इस तरह ख़र्च करने की इजाजत हमारा संविधान उन्हें देता है,क्या ? इस बाद को लेकर जरूर जनता में बहस होनी चाहिये। जनता के पैसो को इस तरह मनमानी तरीके से ख़र्च करना क्या सही है? इसका जवाब हमारी मीडिया और जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यलय में इस मुद्दे को हम भेजेगे।और उनसे जवाब मांगेंगे।
अब देखना है,की उनके नेतागण पर कितना अंकुश लगाने में मोदी जी वह सफ़ल होते है।
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Techvns