Act may be called the Bombay City Civil Court Act, 1948 .

(१) इस अधिनियम को बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट अधिनियम, १ ९ ४ Act कहा जा सकता है। 
(2) यह इस तरह की [तारीख] के रूप में लागू होगा [राज्य] सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में नियुक्ति कर सकती है। 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी नहीं है, - (1) "सिटी कोर्ट" का अर्थ धारा 3 के तहत स्थापित न्यायालय है; (२) "उच्च न्यायालय" का अर्थ है, बॉम्बे में उच्च न्यायालय का न्यायतंत्र .
 (3) "संस्था शुल्क" का अर्थ है कि उस अभियोग या अर्जी के संबंध में न्यायालय-शुल्क जिसके द्वारा मुकदमा या कार्यवाही शुरू की जाती है; [(३ ए) "बौद्धिक संपदा मामले" का अर्थ है व्यापार चिह्न, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन और भौगोलिक संकेत, पौधों की किस्मों और किसानों और पौधों के प्रजनकों और ले-आउट डिजाइन (एकीकृत परिपथों की स्थलाकृति) से संबंधित सूट और नागरिक कार्यवाही।
(४) "स्मॉल कॉज़ कोर्ट" का अर्थ बॉम्बे के छोटे कारणों के न्यायालय से है; (५) "विशेष कानून" का अर्थ है किसी विशेष विषय पर लागू होने वाला कानून। 3. सिटी कोर्ट का गठन। - [राज्य] सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ग्रेटर बॉम्बे एक अदालत की स्थापना कर सकती है, जिसे बॉम्बे सिविल कोर्ट कहा जाता है। किसी भी कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद, इस तरह के न्यायालय के पास सभी मुकदमों और सिविल प्रकृति की अन्य कार्यवाही [मूल्य में एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं], और ग्रेटर बॉम्बे के भीतर उत्पन्न होने वाले सूट और कार्यवाही को छोड़कर, प्राप्त करने और प्राप्त करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
 congnizable- (ए) उच्च न्यायालय द्वारा एडमिरल्टी या वाइस-एडमिरल्टी की अदालत के रूप में या एडमिरल के औपनिवेशिक न्यायालय के रूप में, या एक अदालत के रूप में वसीयतनामा, आंत या वैवाहिक क्षेत्राधिकार, या (बी) दिवालिया कर्ताओं की राहत के लिए उच्च न्यायालय द्वारा, या (ग) उच्च न्यायालय द्वारा पत्र पेटेंट के अलावा किसी विशेष कानून के तहत, या [(सी -1) पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा; या (सी -2) बौद्धिक संपदा मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा; या] (घ) लघु कारण न्यायालय द्वारा:

Short title and commencement. - (1) This Act may be called the Bombay City Civil Court Act, 1948.

(2) It shall come into force on such [date] as the [State]Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf.

2. Definitions. - In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(1) "City Court" means the Court established under section 3;

(2) "High Court" means the High Court of Judicature at Bombay;

(3) "Institution fee" means the court-fee payable in respect of the plaint or application by which a suit or proceeding is instituted;

[(3A) "intellectual property matters" means the suits and civil proceedings relating to trade marks, copyright, patents, designs and geographical indications, plant varieties and the rights of farmers and plant breeders and Ley-out design (Topographies) of Integrated Circuits;]

(4) "Small Cause Court" means the Court of small Causes of Bombay;

(5) "Special law" means a law applicable to a particular subject.

3. Constitution of City Court. - The [State] Government may by notification in the Official Gazette, establish for the Greater Bombay a court, to be called the Bombay City Civil Court. Notwithstanding anything contained in any law, such court shall have jurisdiction to receive try and dispose of all suits and other proceedings of a civil nature [not exceeding rupees one crore in value], and arising within the Greater Bombay, except suits or proceedings which are congnizable-

(a) by the High Court as a Court of Admiralty or Vice-Admiralty or as a Colonial Court of Admiralty, or as a Court having testamentary, intestate or matrimonial Jurisdiction, or

(b) by the High Court for the relief of insolvent debtors, or

(c) by the High court under any special law other than the Letters Patent, or

[(c-1) by the High Court under the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936; or

(c-2) by the High Court in respect of intellectual property matters; or]

(d) by the Small Cause Court: