अदालत ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करते हुए हस्तक्षेप की गुंजाइश भी जोड़ दी।
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की आलोचना की, हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयानों पर विस्तार से चर्चा की।
अदालत ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करते हुए हस्तक्षेप की गुंजाइश भी जोड़ दी। और वह भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जैसे गंभीर अपराध के लिए बहुत सीमित है।
जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि अदालत कार्यवाही को रद्द करने की अपनी शक्ति का प्रयोग तभी करेगी जब उसे पता चलेगा कि मामले को फेस वैल्यू पर लेने पर कोई मामला नहीं बनता है।
हाईकोर्ट के आदेश ने हत्या के एक मामले में एक आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था।
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