Proposed bills for criminal law reforms. Standing on the verge of change after a long time, these historical reform laws will affect the common citizen.
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Proposed bills for criminal law reforms. Standing on the verge of change after a long time, these historical reform laws will affect the common citizen.
आपराधिक कानून सुधारों के विधेयकों का प्रस्ताव सामने रखा. लंबे समय बाद बदलाव की कगार पर खड़े ये ऐतिहासिक सुधार कानून आम नागरिक पर असर डालेंगे.
नया कानून छोटे-मोटे अपराधों के आरोपियों, या जो विकलांग हैं, या 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए गिरफ्तारी से एक नई सुरक्षा प्रदान करता है. जिन अपराधों में तीन साल से कम की सज़ा हो सकती है, उनमें डिप्टी एसपी रैंक से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती.
नया कानून किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देता है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो. हालाँकि, एफआईआर उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज होनी चाहिए. प्रस्तावित कानून नागरिकों को ई-एफआईआर दर्ज करने की भी अनुमति देता है, जहां शिकायतकर्ता को ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के तीन दिनों के भीतर उस पर हस्ताक्षर करना होगा.
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