MUMBAI CRIME PAGE

गूगल, फेसबुक - व्हाट्सएप बिना इजाजत आपकी जानकारी चुरा नहीं पाएंगे इंटरनेट उपभोक्ताओं की गतिविधियों, पसंद-नापसंद की जानकारी चुराकर अरबों डॉलर की कमाई करने वाली गूगल, फेसबुक-व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को यूरोपीय संघ (ईयू) ने तगड़ा झटका दिया है।  ईयू में  पेश नए विधेयक के मुताबिक, इंटरनेट कंपनियां उपभोक्ताओं की स्पष्ट इजाजत के बिना उनकी जानकारियां खंगाल नहीं पाएंगी। अभी तक ये नियम दूरसंचार कंपनियों पर ही लागू थे, जो कॉल और एसएमएस को पढ़कर या लोकेशन जानकर ग्राहकों को लुभावनी पेशकश करती थीं। ऑनलाइन विज्ञापनदाताओं का कहना है कि कड़े नियमों से वेबसाइटों की कमर टूट जाएगी और उनके लिए मुफ्त सेवाएं दे पाना मुश्किल हो जाएगा।  क्या  है  कमाई  का  फंडा !! माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के साथ जीमेल, याहूमेल, या हॉटमेल जैसी ईमेल सेवाएं ग्राहकों के ईमेल को पढ़ती हैं और उनकी पसंद-नापसंद के आधार पर उनके मेल या पसंदीदा वेबसाइटों पर विज्ञापन देती हैं।  इसके लिए वे उपभोक्ताओं की इजाजत नहीं लेतीं। या फिर सेवा-शर्तों के लंबे चौड़े दस्तावेज में इसका मामूल...

शांत रह,कल तेरा भी टाइम आएगा !! यह यूनिवर्स का नियम हैं !! इस वीडियो मे बताई हुई बातों से आप का आज ही जीवन बदल सकता हैं !!

 धक्कादायक गोप्यस्फोट !! Bhau Torseker ji 

                        #भावपूर्ण_श्रद्धांजली 💐💐💐💐 पोलीस हवालदार अखलाख शेख यांचे दुःखत निधन झाले आहे. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो💐💐💐💐All India Police Maharashtra Police https://youtube.com/c/PolicewalaBhauMaharashtraPolice  https://youtube.com/shorts/WxSeMoCb7K0?feature=share  https://youtube.com/shorts/no98MTwb_Ao?feature=share  https://youtube.com/shorts/aQfSKs3E6R8?feature=share  https://youtube.com/shorts/Bylq8y8PlYQ?feature=share  https://youtube.com/shorts/5W0qqvNjdBs?feature=share  https://youtube.com/shorts/fCpt43h_5Vk?feature=share महाराष्ट्र_पोलीस रुबाब खाकी वर्दीचा  Support Maharashtra Police Like, Share & Comment. Invite Your Friends पोलिसवाला भाऊ (महाराष्ट्र पोलीस).  #Indianpolice #Maharastrapolice #PolicewalaBhau   #Viralvideo #viralpolice आधी खाकी मग बाकी #पोलिसवाला_भाऊ' हा फेसबुक व युट्यूब चॅनेल काढण्याचा उद्देश हा "पोलिस" तसेच ''भारतीय सेना''...

मुंबई क्राइम पेज़ न्यूज़ के संपादक विनोद चव्हाण जी के हाथों से आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष मा.हरिभाऊ राठौड़ जी को तिरंगा देकर सम्मान किया गया हैं.   26 जानेवारी 2023 को मुलुंड विधानसभा मे बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया. यह दिन भारत के इतिहास में एक अलग अहमियत रखता है। इस साल देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा हैं. इस शुभ अवसर पर आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष मा. हरिभाऊ राठौड़ जी के हाथों से तिरंगा फेराया गया हैं. इस प्रोग्राम मे मुलुंड विधानसभा के मुलुंड विभाग अध्यक्ष मा.कार्तिक जी,राजेश सावंत प्रवक्ता मुंबई, एडवोकेट गीता पाटिल,एडवोकेट अभिनव मिश्रा जी,और मुलुंड वार्ड क्रमांक 104 के अमित यादव जी,प्रदीप यादव जी,पत्रकार मोईन जी,रविंद्र अग्रवाल वरिष्ठ नेता आप पार्टी, रानी चौधरी,मुंबई क्राइम पेज़ न्यूज़ के संपादक विनोद चव्हाण जी भी उपस्थित थे. इस शुभ अवसर पर मुंबई क्राइम पेज़ न्यूज़ के संपादक विनोद चव्हाण जी के हाथों से आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष मा.हरिभाऊ राठौड़ जी को तिरंगा देकर सम्मान किया गया हैं.

  👉आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष मा.हरिभाऊ राठौड़ का महाराष्ट्र के जनता से नम्र अपील.🙏

 आज सुबह "आम आदमी पार्टी" की मुलुंड विधानसभा के वार्ड क्रमांक 111 के सदस्य "सौ.संगीता विनोद चव्हाण" ने "सेव वाटर "और "सड़क सुरक्षा" का संदेश लेकर मुलुंड से ठाणे तक अपने "लॉ कॉलेज के विद्यार्थी" साथियो के साथ पथ यात्रा कर के,जनता को जागृत होने का सन्देश लेकर सड़क पर उतरे !!

                        एडवोकेट संदीप कटके जी.  👉बेस्ट के बिजली विभाग के अधिकारी के तरफ़ से जनता को धमकी दी जा रही हैं. 👉जनता को जाहिर अपील,आम आदमी पार्टी के कार्यलय से तुरत संपर्क करें. एडवोकेट संदीप कटके जी.

 👉"आम आदमी पार्टी" मुलुंड विधानसभा अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक:111 मे जनता से सबंधित समस्या,गटर का पानी बहुत सारे घर मे जमा हो रहा हैं. 👉यह शिकायत हमारे टीम के पास आयी हैं. 👉आम आदमी पार्टी के तरफ़ से गटर से सबंधित हमारी टीम ने डोर टू डोर जाकर जनता का सिंगनीचर भी लिया गया हैं. 👉जनता के इस समस्या को हल करने के लिए "आम आदमी पार्टी" के तरफ़ से जल्द ही सभी विधानसभा के उच्च पदाधिकारी की एक जल्द ही मीटिंग होने वाली हैं. 👉जल्द ही "T वार्ड मुलुंड" के ऑफिस पर जनता को लेकर एक मोर्चा का आयोजन किया जाने वाला हैं. 👉वार्ड क्रमांक : 111 के सभी जनता को जाहिर निवेदन करते हैं,की आप सभी हमारे, 👉 इस संपर्क नंबर 9702269504 पर अपने एरिया का गटर के प्रॉलम, गल्ली के से सबंधित समस्या का फ़ोटो निकाल कर हमारी टीम को जल्द जल्द सेंड करें. 👉ताकि हम आप लोगों की इस समस्या को जल्द से जल्द हल कर सकें.🙏

 Dhananjay_AAP जी. @PreetiSMenon जी.महाराष्ट्र राज्य कर्मचार्‍यांसह उभे राहणे मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागात वीज क्षेत्राच्या खाजगीकरणाच्या षड्यंत्राच्या विरोधात.  ईशान्य मुंबई मुलुंड विधानसभा आप टीम सोबत एकजुटीने उभी आहे. मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बिजली क्षेत्र के निजीकरण की साजिश के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट मुंबई मुलुंड विधानसभा आप टीम के साथ एकजुट है।

 यह 4 काम हमेशा करें !! पूरा युनिवर्सल आप का साथ देगा !!

ठाणे पुलिस बल में सात नए उपायुक्त नियुक्त किए गए। इनमें उपायुक्त श्रीकांत पोरापकारी, राजेंद्र कुमार दाभाडे, अमर सिंह जाधव, एस. एस. बुरसे, रूपाली अंबुरे, शिवराज पाटिल और नवनाथ धवले शामिल हैं। इन अधिकारियों के सामने आते ही इन्हें कार्यभार दे दिया गया है।  शिवराज पाटिल को क्राइम ब्रांच का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। वित्तीय अपराध जांच शाखा के पद पर राजेंद्र कुमार दाभाडे और अंचल 5 के उपायुक्त डॉ. विनय कुमार राठौड़ को ठाणे यातायात शाखा के पद पर नियुक्त किया गया है।  नवी मुंबई के परिमंडल दो- पनवेल के प्रभावी डिवीजन की देखभाल करने वाले शिवराज पाटिल को ठाणे क्राइम ब्रांच का हेड बनाया गया है। वहीं पिछले पांच महीने से रिक्त ट्रैफिक पुलिस विभाग के उपायुक्त पद पर जोन 5 के उपायुक्त रहे डॉ. विनय कुमार राठौड़ को नियुक्त किया गया है। 

 गुजरात मोरबी पुल हादसे का वीडियो सामने आया !!

नई दिल्ली।  सरकार ने पासपोर्ट के लिए नए नियमों को जारी किया है। विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने इन नए नियमों की घोषणा की। सरकार ने आवेदन करने वालों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए हैं। पासपोर्ट के लिए अनुलग्नकों (Annexures) की संख्या भी 15 से घटा कर 9 कर दी गई है।  आइए जानते हैं क्या हैं पासपोर्ट के नए नियम... पासपोर्ट नियम-1980 के मौजूदा विधायी प्रावधानों के अनुसार 26 जनवरी, 1989 को या फिर इसके बाद पैदा हुए आवेदनकर्ताओं को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र सौंपना अनिवार्य होता था। अब जन्मतिथि के लिए स्कूल की टीसी, पैन कार्ड पर लिखित जन्मतिथि, आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, बीमा पॉलिसी भी मान्य होंगे। अब पासपोर्ट के आवेदन में माता-पिता में से किसी भी एक का नाम या कानूनी अभिभावक का नाम देना ही अनिवार्य होगा। इससे अब सिंगल पेरेंट भी अपने बच्चों के लिए पासपोर्ट का आवेदन आसानी से कर सकेंगे। विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सदस्यों वाली अंतर-मंत्रालयी समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि अकेली मां के मा...

तुर्की : 85 साल से भी ज़्यादा लंबे वक्त तक तुर्की आधिकारिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश हुआ करता था. तुर्की के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने हिजाब को पिछड़ी सोच वाला बताते हुए इसे ख़ारिज कर दिया था। स्पेन : साल 2010 में इसके बार्सिलोना शहर में नगर निगम कार्यालय, बाज़ार और पुस्तकालय जैसे कुछ सार्वजनिक जगहों पर पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नक़ाबों पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। बुल्ग़ारिया : अक्टूबर 2016 में बुल्ग़ारिया की संसद ने एक विधेयक को पारित किया जिसके मुताबिक़,जो महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकती हैं उनपर जुर्माना लगाया जाए! या फिर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की जाए। नीदरलैंड्स : प्रतिबंध को क़ानून बनने के लिए बिल का संसद में पास होना ज़रूरी था. आख़िरकार जून 2018 में नीदरलैंड्स ने चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया। ऑस्ट्रिया : अक्टूबर 2017 में ऑस्ट्रिया में स्कूलों और अदालतों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

शास्त्रों के अनुसार  धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे ।  पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धनवंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत को देवताओं को पिलाकर अमर बना दिया था।  धनवंतरी के जन्म के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है।

"फ्री में एम्बुलेंस सेवा" !! केवल मुलुंड विभाग !!  टोल फ्री नंबर : 102 ख़ास कर महिलाओं के लिये !! "एबुलेंस सेवा" मना करने पर हमारे मीडिया से सपंर्क करें !! हेल्पलाइन नंबर : 7977194366

बीते साल अफ्रीकी देश साउथ सूडान की एक खबर ने दुनिया को चौंका दिया था। यहां की सरकार ने देश की खराब इकोनॉमिक कंडीशन के चलते आर्मी को सैलरी देने से मना कर दिया और बदले में लोकल महिलाओं से रेप की इजाजत दी थी। ये खुलासा यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में किया था...अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक यहां करीब 1300 से ज्यादा महिलाओं से रेप हुआ था। साउथ सूडान दुनिया का सबसे नया देश है,जो सूडान से अलग होकर बना था। बनने के बाद से यहां सिविल वॉर के हालात हैं।  अब तक 50 हजार लोग मारे जा चुके हैं। 22 लाख लोगों को अपना घरबार छोड़ना पड़ा। यहां सरकार के विरोधियों को सपोर्ट करने वाले नागरिकों को टॉर्चर किया जाता है।  उन्हें शिपिंग कंटेनर्स में दम घोंटकर,पेड़ों पर फांसी देकर या टुकड़े-टुकड़े कर मारा जाता है। पैरेंट्स के सामने बच्चों का रेप होता है और उन्हें ये देखने के लिए मजबूर किया जाता है। आर्मी के सपोर्ट वाले कुछ आर्म्स फाइटर्स सैलरी के तौर पर स्थानीय लोगों की प्रॉपर्टी चुराते हैं और महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर रेप करते हैं।

16 कानूनी अधिकार जो हर भारतीय को पता होना आवश्यक है! भारत एक  विकासशील देश  है. भारत में रहने वाले बहुत सारे नागरिकों को अपने कानूनी अधिकार नहीं पता होते जिसकी वजह से हम  भ्रष्टाचार  और  धोखेबाजी  का शिकार हो जाते हैं. इस लेख में हम आपको बतायेंगे आपके 16 अधिकार और कानून के नियम जिनकी जानकारी होना आपके लिए बहुत आवश्यक और फायदेमंद है. अगरआपकेएल.पी.जी के गैस  सिलिंडर  में  विस्फोट  होता है तो आपको 40 लाख रूपये तक का मुआवजा मिलता है. यह हर व्यक्ति का कानूनी अधिकार है. अगर आप किसी कंपनी द्वारा भेंट किये हुए तोहफे को स्वीकार करते हैं तो आप पर कोई व्यक्ति रिश्वत लेने का मुकदमा चला सकता है. आजकल कंपनियों में लोगों को तोहफे भेजने की परम्परा बनती जा रही है. सरकार द्वारा इस तरह की परम्परा को खत्म करने के लिए वर्ष  2010  में एक  कानून  बनाया गया और इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी से किसी तरह का तोहफा लेते हैं तो उसको रिश्वत समझा जायेगा और आप पर कानूनी कारावाई हो सकती है. भारत में केवल  महिला पुलिस अधिकारी ...

अब तक चुनाव में हलफनामा भरने के दौरान कैंडिडेट को अपनी जीवनसाथी और आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता था। लेकिन उम्मीदवारों को आय का स्रोत पहले नहीं बताना पड़ता था। सर्वोच्च न्यायालय ने  चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं की आय के स्रोत को भी उजागर करना होगा। न्यायमूर्ति जे.चेलमेश्वर की अध्यक्षता में पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान पत्नी और बच्चों की आय सहित स्वयं की आय के स्रोत का खुलासा करना होगा।  अदालत ने गैरसरकारी संस्था ‘लोक प्रहरी’ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला सभी चुनावों पर लागू होगा।  कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की काफी अहमियत है। अब तक चुनाव में हलफनामा भरने के दौरान कैंडिडेट को अपनी जीवनसाथी और आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता था। लेकिन उम्...