उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है यदि NCLT सार्वजनिक कानून से संबंधित मामले में आदेश पारित करता है: SC
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यदि NCLT ने सार्वजनिक कानून के दायरे में आने वाले मामले से संबंधित आदेश पारित किया हो।
जस्टिस नरीमन, जस्टिस बोस और जस्टिस रामसुब्रमण्यम की डिवीजन बेंच ने कहा कि जहां कहीं भी कॉरपोरेट ऋणी को अधिकार का प्रयोग करना है, वह IBC, 2016 के दायरे से बाहर है, खासकर सार्वजनिक कानून के दायरे में, वे संकल्प पेशेवर के माध्यम से नहीं कर सकते। एक बाईपास ले लो और इस तरह के अधिकार के प्रवर्तन के लिए एनसीएलटी से पहले जाएं।
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